Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत फिरता निधी

Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR)

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत फिरता निधी (Revolving Fund) वितरीत करण्याकरीता मार्गदर्शक सुचना

Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR)
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत फिरता निधी

निधी वितरित करण्याची कार्यपद्धती

  • शेतकरी उत्पादक कंपनी त्यांना ज्या कामासाठी निधीची आवश्यकता आहे त्याच्या तपशिलासह सविस्तर प्रस्ताव विहित नमुन्यात कृषि पणन मंडळाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयाकडे सादर करेल.
  • या प्रस्तावात कामाचे स्वरुप, अंमलबजावणीचे वेळापत्रक, प्रस्तावित आर्थिक ताळेबंद, निधीचे स्त्रोत (स्वनिधी/कर्जे / ठेवी इ.), सदस्यांना होणार असलेला फायदा या बाबींचा आवर्जून समावेश असावा.
  • प्राप्त प्रस्तावांची छाननी कृषि पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयामार्फत पुर्ण करण्यात येईल व प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यास मुख्यालयाकडे निधी वितरित करण्याची शिफारस करेल.
  • सदर प्रस्तावासोबत मागणी केलेल्या निधीच्या सम प्रमाणात रक्कम शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या बँक खात्यावर जमा केल्याचे शाखाधिका-याचे प्रमाणपत्र त्यांच्या बँक स्टेटमेंटच्या स्वसाक्षांकित प्रतीसह सादर करेल.
  • मागील निधीची पुर्ण परतफेड होईपर्यंत नविन प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर केला जाणार नाही.
  • निधी परतफेड करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षाचा असेल.
  • निधी वितरित केल्यापासून ३ महिन्यानंतर परतफेड चालू होईल. परतफेड तीन टप्यात अथवा एकरकमी करता येईल. तसा तपशिल / उल्लेख प्रस्तावात देणे आवश्यक राहील.
  • वितरित निधी मंजूर केलेल्या बाबीवरच खर्च करण्याचे बंधन FPC वर असेल. तसे न झाल्यास दिलेली रक्कम व्याजासह त्वरीत परत द्यावी लागेल.
  • सदर निधीचा विनियोग निधी वितरित केलेल्या दिनांकापासून ३ महिन्याच्या आत करणे बंधनकारक असेल.
  • फिरता निधी व्यवस्थापनासाठी (योजनेस प्रसिध्दी देणे, निधी मागणीचे प्रस्ताव स्विकारणे, त्यांची छाननी करणे, मंजूरी देणे व आवश्यकता भासल्यास वसूली करणे इत्यादी) कृषि पणन मंडळास येणारा खर्च भागविण्यासाठी कृषि पणन मंडळामार्फत प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. ४ टक्के दराने व्यवस्थापन खर्च आकारण्यात येईल.
  • शेतकरी उत्पादक कंपनीने वितरीत रकमेची विहित मुदतीत परतफेड न केल्यास थकीत रकमेवर द.सा.द.शे. १२ टक्के दराने दंडात्मक व्याज आकारण्यात येईल.

अधिक माहितीसाठी संपुर्ण PDF डाऊनलोड करा